किसी भी सूरत में बिहार में एनपीआर लागू होने से रोकें: मुजाहिद आलम

जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत ठाकुरगंज के भातडाला में आये राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोचाधामन विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने पत्रांक 66/2020 के द्वारा प्रदेश में एनपीआर की कार्रवाई रोकने के संबंध में या 2010 के तर्ज पर जनगणना समपन्न कराने को लेकर लिखित मांग पत्र सौंपा है।विधायक ने मुख्यमंत्री से किशनगंज जिला सहित राजभर में सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर के विरुद्ध गांव टोले एवं जिला मुख्यालय से लेकर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कहा कि अप्रेल 2020 से सितम्बर 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर) का कार्य बिहार सहित पूरे देश में होना है।एनपीआर को लेकर लोग काफी भ्रम में हैं, इसकी वजह यह है कि 2010 के एनपीआर में कुल पन्द्रह बिन्दुओं की जानकारी ली गई थी, जबकि 2020 में कुल इक्कीस बिन्दुओं की जानकारी मांगी गई है।2020 के एनपीआर में माता पिता का जन्म स्थान एवं जन्म तिथि, आधार नम्बर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी(ईपीक) नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट यदि हो तो जानकारी मांगी गई है, 2010 के एनपीआर में ये सब जानकारी नहीं मांगी गई थी।साथ ही इस बार के एनपीआर में बायोमैट्रिक जानकारी भी ली जाएगी।जबकि देश के सभी नागरिकों की बायोमैट्रिक जानकारी पहले से ही संकलित है।गृह मंत्रालय भारत सरकार जो सरकार की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में एनपीआर को एनआरसी का पहला चरण बताया गया है।23 जुलाई 2014 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने राजसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि एनआरसी, एनपीआर के डाटा के आधार पर तैयार किया जाएगा फिर 11 नवम्बर 2016 को राजसभा में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने बताया कि सिटिजनशीप एक्ट 1955 एवं सिटिजनशीप रुल्स 2003 के अनुसार एनपीआर के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है।ये एनआरसी का पहला रुप है।विधायक मुजाहिद आलम ने मुख्यमंत्री से सभी बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बिहार में किसी भी सूरत में एनपीआर को लागू करने से रोक लगायें या वर्ष 2010 के तर्ज पर एनपीआर कार्य समपन्न कराने का आग्रह किया। पत्र में ठाकुरगंज के विधायक नौशाद आलम आदि नेताओं ने भी हस्ताक्षर किये हैं।जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपस्थित विधायक द्वय एवं नेताओं को आश्वस्त किया कि इस संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।